भ्रष्टाचार के आरोपी लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन समेत तीन इंजीनियरों का डिमोशन

देहरादून (महानाद) : शासन ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के तहत लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन समेत तीन इंजीनियरों पर बड़ी कार्रवाई की है। तीनों इंजीनियर थानो-रायपुर मार्ग पर पुल निर्माण में लापरवाही और गड़बड़ी बरतने के दोषी पाए गए हैं। उन पर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप था।

करीब 8.84 करोड़ रुपये लागत के इस पुल निर्माण में इन तीनों इंजीनियरों को जांच में दोषी पाए जाने पर एक पद नीचे पदावनत (डिमोट) कर दिया गया है। इस प्रकरण में तीनों इंजीनियर निलंबित चल रहे थे। लोक सेवा आयोग को भेजी गई संस्तुति पर सहमति प्राप्त होने के बाद शासन ने ये कार्रवाई की है।

अपर मुख्य सचिव (लोनिवि) ओम प्रकाश के आदेश पर सोमवार को अनुसचिव (लोनिवि) प्रदीप मोहन नौटियाल ने तीनों इंजीनियरों पर कार्रवाई के शासनादेश जारी किए।

शासनादेश के मुताबिक, तत्कालीन एक्सईएन शैलेंद्र मिश्रा को एक पद नीचे सहायक अभियंता (सिविल) पद पर पदावनत किया गया है। इसी तरह तत्कालीन सहायक अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) जगदीश चंद्र कांडपाल को अपर सहायक अभियंता के पद पर और तत्कालीन अपर सहायक अभियंता को कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदावनत करने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में तीनों अभियंताओं को पदावनत पद का वेतनमान देने और उनकी सेवा बहाल करने को कहा गया है। तीनों इंजीनियरों की तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। पदावनत वाले पद पर उन्हें ज्येष्ठता सूची में सबसे ऊपर रखने के आदेश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई थी जांच
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश पर पुल निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराई गई थी। करीब 75 मीटर लंबे आरसीसी पुल की एप्रोच मार्ग में धंसाव की शिकायत सामने आई थी। सात अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान पुल निर्माण गड़बड़ी पकड़ी और जांच के आदेश दिए।

जांच में पुल निर्माण की एप्रोच रिटेनिंग वॉल व उसमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। प्रकरण में इन तीन इंजीनियरों के अलावा एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया था। उन्हें आरोप पत्र दिए गए। आरोप पत्रों की जांच के बाद तीनों इंजीनियरों के जवाब से असंतुष्ट होते हुए उन्हें पदावनत करने की कार्रवाई की गई।

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