कोरोना से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने गरीबों के लिए खोला अपना खजाना, मिलेंगे 3 महीने तक फ्री सिलिंडर, जनधन खाते में हर महीने मदद और भी बहुत कुछ…

नई दिल्ली (महानाद) : कोरोना वायरस की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है. इस लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है. इस बीच, सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है. उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद की जाएगी. निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए ऐलान का फायदा गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग के अलावा दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग वर्ग को मिलने की उम्मीद है.

ये हैं वित्त मंत्री के अहम ऐलान

-वित्त मंत्री ने बताया कि हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें.

-निर्माण वर्कर्स के लिए उनके वेलफेयर फंड में 31 हजार करोड़ है और 3.5 करोड मजदूर हैं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें किसी आपदा की स्थिति में मदद करें, अभी कोरोना लॉकडाउन में ऐसे हालात हैं, इस धन का इस्तेमाल कर हम चाहते हैं राज्य सरकारें उन्हें फायदा पहुंचाएं.

– पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन केे निकालने की सुविधा दी जाएगी. 100 तक कर्मचारियों वाले संगठन जिनके 90 फीसदी का हिस्सा 15 हजार से कम वेतन वाले हों. 80 लाख कर्मचारियों को और 4 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा मिलेगा.

-पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है, दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा. इससे 63 लाख लोगों को फायदा मिलेगा.

-वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री सिलिंडर मिलेगा.

-वहीं करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे.ये रकम जनधन खाते में दिए जाएंगे.

– निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा.

-निर्मला सीतारमण ने बताया कि मनरेगा के तहत आने वाले वर्कर्स की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है. ये दिहाड़ी पहले 182 रुपये थी, जो अब 202 रुपये हो गई है. इसका फायदा 5 करोड़ परिवार को होने की उम्मीद है.

-निर्मला सीतारमण ने बताया कि 8.65 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 हजार रुपये की किस्त डाल दी जाएगी.ये किस्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है. बता दें कि किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया जाता है.

-वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो कोरोना कमांडोज इस जंग को लड़ रहे हैं, उन्हें 15 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा.

-वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं. निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा. इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा. इसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है.

इससे 36 घंटे पहले भी वित्‍त मंत्री ने कुछ महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की थीं:
– अगर आपको Income Tax 31 मार्च 2020 को भरना था तो अब 30 जून 2020 तक भर सकते हैं. तारीख बढ़ाई गई है.

– अगर आपका आधार और PAN लिंक नहीं हुआ है तो अब 30 जून 2020 तक लिंक करा सकते हैं.

– विवाद से विश्वास योजना के तहत आपको अब 30 जून तक 10 % एडिशनल टैक्स नहीं देना है उसके बाद देना है.

-अपील या कोई और विवाद के चलते आपको 20 मार्च से 29 जून तक मामला सैटल करना था उसके लिए अब 30 जून लास्ट डेट है.

कोरोना का कहर: निर्मला सीतारमण की वो बातें जो इस संकट के बीच आपको थोड़ी राहत देंगी

– एडवांस टैक्स के देरी से पेमेंट के लिए 30 जून तक का सैंपल करना था उसमें केवल 9% का ब्याज देना है बजाए 12%,18% के.

GST देने वाले जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ सालाना है उनको GSTR-3B फाइल करना है वो 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं. उनको लेट पेनाल्टी नहीं देनी पडेगी.

–कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसे चुनने के लिए जून 2020 तक समय बढ़ाया गया है. पेमेंट की लास्ट डेट भी जून 2020 तक होगी.

– फाइनेंशियल सेक्टर में 3 महीने की ढील दी गई है.

– डेबिट कार्ड वाले किसी और बैंक एटीएम से पैसे निकालेंगे तो उन्हें 3 महीने तक कोई चार्ज नहीं देना होगा.

– डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर चार्ज कम देना होगा. खाते में मिनिमम बैलेंस रखने पर छूट होगी.

– कंपनियों को कॉरपोरेट मामलों में कई तरह की राहत दी है, जिनमें कई तरह के फॉर्म, रिपोर्ट भरने में सितंबर तक की छूट दी गई है.

– IBC नियमों के तहत कंपनियों के डिफॉल्ट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है. वही दिवालिया घोषित करने के नियम में ढील दी गई है.

– विदेश से झींगा मछली इंपोर्ट करने वालों का लायसेंस अभी खत्म भी हो रहा हो तो 3 महीने तक वो इंपोर्ट करते रहेंगे. कंसाइनमेंट एक महीने लेट हो रहा हो तो भी मान्य होगा.

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