वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अपना 8वां बजट, आम आदमी की बल्ले-बल्ले

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नई दिल्ली (महानाद) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2025 के लिए अपना 8वां आम बजट पेश किया। सीतारमण ने बजट में आयकर से जुड़ी घोषणाओं के साथ-साथ कई ऐसे ऐलान किये हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सामान की कीमतों को प्रभावित करेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए बजट भाषण के दौरान 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया है। पहले यह लिमिट 7 लाख थी। अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर जीरो इनकम टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि सभी आयकरदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजिम में से किसी एक को चुन सकते हैं.

अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को लगभाग 80 हजार रुपये सालाना का फायदा होगा। इसी तरह 12-16 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को और इससे ज्यादा को भी सालाना बचत होगी। अब 18 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 70,000 रुपये के टैक्स का लाभ मिलेगा। यह मौजूदा दर के हिसाब से देय टैक्स का 30 प्रतिशत है।

वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, एलईडी, एलईडी टीवी और चमड़े के उत्पादों को सस्ता कर दिया है। सरकार ने मेडिकल उपकरण और कैंसर से जुड़ी दवाइयों के दामों में भी कटौती करने की घोषणा की है। वहीं भारत में बनने वालेकपड़े भी सस्ते होंगे।

इसके अलावा कैंसर की 36 तरह की दवाएं और मेडिकल उपकरण सस्ते हाो गए हैं। कुल 82 सामानों से सेस हटा दिया गया है, जिससे लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, ईवी वाहन, और हैंडलूम कपड़े शामिल हैं।

उधर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और फैबरिक खरीदना महंगा होगा। सोने-चांदी की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वित्त मंत्री सोने-चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है।

सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले 3 सालों में देश के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। 2025-26 में 200 ऐसे सेंटर खोलने का टारगेट रखा गया है, इससे काफी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा मिल सकता है, जो कैंसर के महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने देश में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। बता दें कि आज के समय में एआई काफी प्रचलन में है। विभिन्न कंपनियों ने एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बजट में आवंटित 500 करोड़ रुपये से देश में एआई सेंटर्स लगाए जाएंगे, जिससे देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और नई खोज होंगी।

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