लखनऊ (महानाद) : योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 से ज्यादा सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया है। अब उनकी जगह नए वकीलों को मौका दिया जायेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल कर करती हैं। वकीलों की नियुक्ति कौन सी सरकार (केंद्र या राज्य) करेगी। इसका फैसला इस बात से होता है कि आप हाईकोर्ट में वकालत करना चाहते हैैं या जिला कोर्ट में। हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति, उस राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय से विचार और परामर्श करने के बाद किया जाता है। वहीं जिला कोर्ट में वकीलों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
क्या काम करते हैं सरकारी वकील?
– एक सरकारी वकील सिविल व क्राइम दोनों मामलों को देखता है।
– पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्ज शीट का विश्लेषण करना।
– एक्चुअल ट्रायल से पहले प्रोसेस को कंडक्ट करना, ताकि पुलिस द्वारा फाइल की हुई एफआईआर और सबूतों का इन्वेस्टीगेशन सही से हो सके।
– कोर्ट में केस से संबंधित सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना।
– गवाहों की कोर्ट में पेशी कराना तथा सभी सबूतों को कोर्ट के सामने रखना।
– सही निर्णय तक पहुंचने में कोर्ट/जज का सहयोग करना।
– कोर्ट में राज्य सरकार का बचाव करना।
