देहरादून (महानाद) : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि आज बैठक में 18 प्रस्ताव पेश किए गए थे। जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
बताया जा रहा है कि इस बैठक में आवास विकास की मद में भवन निर्माण और जीएसटी के तहत विद्युत बिलों के भुगतान को लेकर नई स्कीम भी लाई गई है।
इन मुद्दों पर लगी मुहर –
- आवास विभाग में बिल्डिंग बायलॉज 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लिए एकल आवासीय भवन बनने है किसी भी एक के अनुसार भवन बना सकता है केंद्र या राज्य में से किसी एक नियम क़ो अपना सकता है।
- वित्त विभाग ने GST के बिल क़ो प्रमोट करने के लिए नई योजना बिल लाओ इनाम पाओ
- शहरी विकास विभाग में अकॉटिंग मेनूयल क़ो अपनाया गया।
- खाद्य विभाग की नियमावली में संशोधन।
- माध्यमिक विभाग में प्रिंसिपल के पदों क़ो 50 प्रतिशत प्रमोशन के तहत भरे जाए, 50 प्रतिशत पद परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।
- लोक सेवा आयोग में 10 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे यें पद अनुसेवक के है।
- बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत काम हो रहें है एजेंसी ही काम करेंगी।
- पेपर लीक विवाद से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पांच भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की जिम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है।
ये भर्तियां हुई रद्द
1- वाहन चालक भर्ती।
2- अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती।
3- मत्स्य निरीक्षक भर्ती।
4- मुख्य आरक्षी, दूरसंचार पुलिस भर्ती।
5- पुलिस रैंकर्स (उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर) भर्ती।
