उत्तराखंड में अब लावारिस घूम रही गायों के लिए शासन ने बड़े फैसले लिए है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में राज्य स्तर पर निराश्रित गौवंश के रहने के लिए गौशालाओं की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक ली। जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए है। आइए जानते है कि गायों को क्या मिलेगी सुविधा।
मिली जानकारी के अनुसार बैठक में मुख्य सचिव ने शहरों में निराश्रित गौवंश के लिए गौशालाओं के निर्माण किए जाने हेतु जिलाधिकारियों को भूमि चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि गौशालाओं का संचालन एनजीओ के माध्यम से कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में गौशालाओं के लिए भूमि लीज पर दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया जाएगा।
वहीं बताया जा रहा है कि अब सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में जानवरों को उठाने के लिए हाइड्रोलिक वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। जिससे जानवरों को लिफ्ट करने में घायल होने से बचाया जा सकेगा। इतना ही नहीं पुरानी गौशालाओं के विस्तारीकरण व नई गौशालाओं के निर्माण हेतु जिलाधिकारी निर्णय ले सकेंगे।
