महानाद डेस्क : जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की तय सीमा को 1 करोड़ रुपये तक कर सकती है। सूत्रों के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने वित्त मंत्रालय से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 1 करोड़ रुपये करने की मांग की है।
मिली कजानकारी के अनुसार यूपीआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक और वित्तीय संस्थानों ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि छोटे दुकानदारों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए जिससे वे बिना झिझके यूपीआई के द्वारा जरिए लेन- देन कर सकें।
आपको बता दें कि अभी 40 लाख रुपये से ज्यादा का सालाना टर्नओवर होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जिससे छोटे व्यापारी को जीएसटी नोटिस का खतरा बना रहता है। पिछले दिनों एक गोलगप्पे वाले और सब्जी वाले का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर पहुंचेन पर विभाग ने उन्हें नोटिस थमा दिया था। नोटिस के डर से छोटे व्यापारी अब यूपीआइ से पेमेंट लेने में हिचकिचाने लगे हैं।
