सुहानी अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : पंचायत चुनाव समय से न होने के कारण सरकार ने एक बार फिर से पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया है लेकिन इस बार पंचायतों में सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
पंचायती राज अनुभाग 1, उत्तराखंड शासन के सचिव चंद्रेश कुमार ने उक्त का आदेश जारी करते हुए कहा है कि – अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश में माह जुलाई, 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया सम्पन्न होने तक / नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा 31 जुलाई, 2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित, जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन किये जाने हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में, उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित
प्रशासकों के स्थान पर निम्नवत् अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है –
(क) जिला पंचायतों मेंः संबंधित जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट
(ख) क्षेत्र पंचायतों मेंः संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में)
(ग) ग्राम पंचायतों मेंः संबंधित विकासखण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)
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