उत्तराखंड मे धामी सरकार ने गैरसैंण में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है।
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
- बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
- भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
- NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया।
- पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
- जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
- उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
- स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
- मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
- समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
- पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
- निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
- प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
- इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
- साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
- देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
- बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावधान।
- बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ दिया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है।
- बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।
- एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
- इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे राज्य के युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देंगे। इसके लिए कारगर नीति बनाइ जाएगी।
वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं द्वारा राज्य के समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा। राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता देंगे। पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
