देहरादून (महानाद) : आयुध निर्माणी के निगमीकरण के विरोध में पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार परोहित तथा भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आयुध निर्माणी मजदूर संघ, इम्प्लाइज यूनियन आयुध निर्माणी, बहुजन कर्मचारी संघ आयुध निर्माणी, एमएएस कर्मचारी संघ, डील कर्मचारी संघ, आईआरडीई कर्मचारी संघ आदि के पदाधिकारियों ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की।
राजकुमार पुरोहित ने अजय भट्ट से कहा कि आयुध निर्माणी के कर्मचारी होने के नाते सभी 41 आयुध निर्माणियों के निगमीकरण होने से पूरे देश में लगभग 76 हजार कर्मचारी डरे हुए व भयभीत हैं। सभी कर्मचारी अपने आप को इस सरकार के होते हुए अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है।
भट्ट को बताया गया कि उत्तराखंड के रायपुर, देहरादून में दो आयुध निर्माणी है। जिसमें लगभग ढाई हजार व्यक्ति कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों के अतिरिक्त आसपास के लगभग 12 से 15 हजार लोग इन निर्माणों पर निर्भर हैं। इन निर्माणों का निगमीकरण होने से लगभग 15 से 20 हजार लोग प्रभावित होंगे, जोकि सामान्य जनजीवन के लिए सही नहीं है। उन्होंने मांग की कि वे उपयुक्त को संदर्भ में लाते हुए संसद में हम लोगों के इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं ताकि इन कर्मचारी व आसपास के लोग जिनका रोजगार इन कर्मचारियों पर निर्भर करता है सरकार उनके बारे में सोच समझ कर निर्णय ले।
वहीं उन्होंने कहा कि सरकार 41 आयुध निर्माणियों को 07 निगमों में परिवर्तित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करें तथा कर्मचारियों की निम्नलिखित शंकाओं को भी दूर करने करें –
1. क्या डीडीपी द्वारा संगठन के अस्तित्व और स्थायित्व के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है?
2. क्या वर्तमान में सभी 41 निर्माणियों के लिए वर्क लोड उपलब्ध है?
3. क्या इस बात की कोई गारंटी है कि किसी भी कारखाने को बंद या निजीकरण नहीं किया जाएगा?
4. सरकारी विभागों द्वारा बीएसएनएल और एसटीएमसीएल. के निगमीकरण के दो विकास मॉडल घोषित हो चुके हैं, और दोनों ही विभागों के कर्मचारी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में नए 07 निगम कैसे सफल होंगे?
5. क्या इन निगमों के सभी कर्मचारी सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार के रक्षा असैनिक कर्मचारी रहेंगे?
6. क्या किसी भी कर्मचारी की छंटनी, सरप्लस, अन्य विभागों में स्थानांतरण, वर्तमान सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी?
7.क्या नई पेंशन योजना के कर्मचारियों के सीसीएस पेंशन नियमों के तहत गारंटी सुधा पेंशन के लिए उनके अधिकार के हित में करंट की जाएगी?
8. क्या सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत शासकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन और अन्य लाभ, वेतन का भुगतान रक्षा सेवा अनुमान के लिए भारत की संचित निधि से होगा?
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी की शंकाओं सुनते हुई सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि सरकार सभी के साथ है।
इस मौके पर पंकज शर्मा, उज्जवल त्यागी, बसंत गुप्ता, धीरेंद्र त्यागी, देवाशीष शर्मा, सुनील शर्मा, अनुज, दीपक शर्मा, सुनील कुमार, इंद्र सिंह, कैलाश चंद्र, महेंद्र सिंह रवि, मानवेंद्र कुमार, एसके हनुमंत, अशोक शर्मा, नीरज शर्मा, नंदन सिंह बिष्ट, सुनील नेगी, कपिल कुमार आदि उपस्थित रहे।
