चैती मेले के सरकारीकरण से हुआ नुकसान, 7.5 करोड़ के फंड से हो सकते थे विकास कार्य : राम मेहरोत्रा

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर चैती मेले के सरकारीकरण पर सवाल उठाये।

आज अपने कार्यालय में आयेाजि प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने कहा कि कल हुई बारिश से चैती मेले के दुकानदारों के चेहरे मुरझा गये हैं। जब से काशीपुर के सुप्रसिद्ध मां बाल सुंदरी के मेले का सरकारीकरण किया गया है। तब से मेले की रौनक खत्म होती जा रही है। प्रशासन ने चैती मेले का प्रबंध तो अपने हाथ में ले लिया लेकिन दुकानदारों व श्रद्धालुओं के लिए सुविधायें जुटाने में नाकाम रहा है।

मेहरोत्रा ने कहा कि जहां पहले मेले में इतने व्यापारी आते थे कि तिल रखने की जगह नहीं मिलती थी आज वहां खाली मैदान पड़ा है। ऊपर से बारिश ने दुकानदारों के कामों को चौपट कर दिया है। प्रशासन के पास दुकानों के टेंडर से हुई कमाई के 7.5 करोड़ रुपये पड़े हैं। लेकिन उन्होंने उस फंड का इस्तेमाल दुकानदारों के लिए सुविधायें जुटाने में नहीं किया है। उन्होंनेे कहा कि प्रशासन का काम इस सुप्रसिद्ध मेले से राजस्व की कमाई करना न होकर मेले को और भव्य रूप देने किा होना चाहिये। दुकानदारों के लिए टिनशेड वाले फड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि लोगांें को आंधी-बारिश से नुकसान हो।

मेहरोत्रा ने कहा कि मेले की दुकानों के टेंडर न करके प्रशासन को खुद ही दुकानदारों को कम पैसों में दुकाने आवंटित करनी चाहिए। ताकि मेहंगी दुकानों का बोझ उन श्रद्धालुओं पर न पड़े जो मां बाल सुंदरी के दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं।

भाजपा नेता ने प्रशासन द्वारा काशीपुर की महायोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा काशीपुर के लिए बनाई गई महायोजना अव्यवहारिक है। व्यवसायिक जगह को आवासीय बना दिया गया है। आवासीय को ग्रीन बैल्ट बना दिया गया है। कालोनियों को हैरिटेज बनाया गया है। कहीं व्यवसायिकको तालाब बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त महायोजना का फिजिकल वैरीफिकेशन न कर गूगल मैप के आधार पर कार्यरूप दिया गया है। उक्त महायोजना में 650 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसलिए उक्त महायोजना को दोबारा से सही प्रकार बनाकर शासन को भेजना चाहिए।

मेहरोत्रा ने काशीपुर क्षेत्र के लिए निर्धारित किये गये सर्किल रेट पर सवाल उठाते हुए कहा कि उक्त रेटों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के लिए रजिस्ट्री करवाना संभव नहीं है। क्योंकि उक्त सर्किल रेटों के अनुसार जमीन की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से ज्यादा हो गई है। यदि उक्त कीमत पर रजिस्ट्री करवाई जायेगी। तो जहां उसकी जेब पर भार पड़ेगा वहीं इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तथा पूरे देश में केवल काशीपुर नगर निगम में लागू 2 प्रतिशत दाखिल खारिज शुल्क देना भी भारी पड़ेगा।

उधर, पीसीयू चेरमैन राम मेहरोत्रा ने बताया कि को-ऑपरेटिव सोसायटी का कम्प्यूटरीकरण करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इससे सोसायटीज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उक्त कार्य कर सोसायटीज की तरक्की के द्वार खोल दिये हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रदेश के विकास के लिए दिनरात कार्य कर रहे हैं। रामनगर में आयोजित जी 20 सम्मेलन में आये विदेशी मेहमान उत्तराखंड की खातिरदारी से खुश होकर वापिस अपने-अपने देश गये हैं। एस्कार्ट फार्म में उद्योगों का आना शुरु हो गया है।

काशीपुर की समस्याओं को लेकर पूछे गये सवाल के जबाव में मेहरोत्रा ने कहा कि वे जल्द ही काशीपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को एकसाथ लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और काशीपुर की सभी समस्याओं का निराकरण करवायेंगे।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान काशीपुर अर्बन को-ऑप. बैंक के चेयरमैन अजय टंडन, ईश्वर गुप्ता, नगर अध्यक्ष अभिषेक गोयल, विपिन अरोरा, समरपाल चौधरी आदि मौजूद थे।