उत्तराखंड में गढ़वाल मण्डल के जनपदों में चिकित्सा, पेयजल, शिक्षा, सड़कों व अन्य मूलभूत जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में आज सचिवालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कि राज्य में सड़कों के पैचवर्क (गड्ढा मुक्त) के लिए इस वर्ष 450 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं। साथ ही गढ़वाल मण्डल के जिलाधिकारियों को भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक दो महीने का गहन अभियान चलाने की डेडलाइन दी गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्रैश बैरियर लगाए जाने को लेकर शासन स्तर पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। सड़क सुरक्षा के लिए इस वर्ष 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एम्स ऋषिकेश में पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की सहायता व सुविधा के लिए हेल्प डेस्क तथा जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बनाने में सहायता के लिए एम्स में विशेष हेल्प डेस्क बनाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
एसीएस राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को जिलों में डेंगू कण्ट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही जन जागरूकता व स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारियों एवं सीएमओ को अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। पीएमजीएसवाई योजना की नियमित समीक्षा के साथ ही इसमें जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के लिए भी जिलाधिकारियों से कहा गया है। गढ़वाल मण्डल के जिलों विशेषकर चारधाम यात्रा मार्ग पर वेस्ट मैनेजमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने के साथ ही इस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
एसीएस ने कहा कि यदि पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर टैम्परेरी ट्रॉली के उपयोग का मामला संज्ञान में आता है, तो जिलाधिकारी वहां पर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजें। बैठक में सचिव राधिका झा, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, अपर सचिव डॉ. अमनदीप कौर, विनीत कुमार, जितेन्द्र कुमार सोनकर तथा वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल मण्डल के सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
