रुद्रपुर/नई दिल्ली (महानाद) : रुद्रपुर के हजारों परिवारों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने को लेकर भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। नजूल भूमि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई शुरु होगी। सोमवार को उत्तराखण्ड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर सेठी ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक त्वरित प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
बता दें कि कई बार मामले को विधानसभा सदन में उठाने के बाद नजूल भूमि का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की अपील पर नजूल भूमि पर यथास्थिति के आदेश दिये गये थे। पूर्व में हाईकोर्ट, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की नजूल नीति को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका ;एसएलपीद्ध दाखिल की, जिसके बाद नजूल भूमि पर निवास कर रहे नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। लेकिन हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की नजूल नीति को निरस्त कर दिये जाने से वर्तमान में कोई नजूल नीति अस्तित्व में नहीं है। जिसके चलते नजूल भूमि पर बसे हजारों परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इस मसले का स्थाई समाधान निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने अब प्रयास तेज कर दिये हैं। सरकार अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करने जा रही है। इस मुद्दे को लम्बे समय से उठा रहे विधायक राजकुमार ठुकराल ने सोमवार को दिल्ली पहुंचकर इस मामले पर अधिवक्ताओं से चर्चा की और समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मे पैरवी करने को कहा। विधायक ठुकराल ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर सेठी ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
ठुकराल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मुद्दे पर गंभीर है और वह भी चाहते हैं कि नजूल भूमि पर शीघ्र अति शीघ्र लोगों को मालिकाना हक मिले। सरकार अपने स्तर पर हर कानूनी पहलुओं पर विचार कर इस मसले पर प्रभावी कदम उठा रही है।
