मोदी कैबिनेट में आज कई बड़े फैसले लिए गए है। कैबिनेट ने जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दी है। वहीं रेलवे कर्मेचारियों को बोनस देने पर भी मुहर लगी है। इतना ही नहीं कैबिनेट ने छह रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही लद्दाख से मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई।
डीए और डीआर में वृद्धि
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार ने दिवाली और दुर्गा पूजा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को बुधवार (18 अक्टूबर) को बड़ी राहत दी। सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि हुई। कैबिनेट के फैसलों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीए और डीआर में वृद्धि की जानकारी दी।
नई दरों के हिसाब से मिलेगा वेतन
बताया जा रहा है कि डीए बढ़ोतरी का फैसला एक जुलाई 2023 से ही लागू होगी। इसका फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। अक्तूबर के वेतन के साथ ही नई दरों के हिसाब से ही वेतन का भुगतान होगा। इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर भी शामिल होगा। साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। चार फीसदी के उछाल के साथ महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
वहीं बताया जा रहा है कि दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नन गजेटेड रेलवे कर्मियों के हित में हैं। त्योहारों के पहले 11 लाख 7 हजार 344 नन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस यानी 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का तय किया है। इसके ऊपर एक 1969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे 2010-11 से अपने कर्मचारियों को देता है।
प्रति क्विंटल हुई इतनी बढ़ोतरी
कैबिनेट ने छह प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी मंजूरी दे दी है। अगले मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी में सात फीसदी तक का इजाफा किया गया है। तिलहन और सरसों में एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।
लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक
वहीं बताया जा रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 गिगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है। 5 गिगावॉट की क्षमता वाली लाइन को लद्दाख से मुख्य ग्रेड तक लाने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपये है। ये लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। इस परियोजना की कुल लागत का 40% केंद्रीय अनुदान से उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी 60% की व्यवस्था पावर ग्रिड करेगा।
