भाजपा ने जारी किया ‘संकलप पत्र’, लागू होगा कॉमन सिविल कोड, मिलेगी सस्ती रसाई गैस

नई दिल्ली (महानाद) : आज भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ (मोदी की गारंटी) जारी कर दिया।

संकल्प पत्र में भाजपा का लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाना, भारत के डिप्लोमैटिक नेटवर्क का विस्तार करना, भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बननाना, सैटेलाइट्स टाउन बनाना तथा एविएशन सेक्टर के विस्तार पर जोर देना आदि पर जोर दिया गया है।

आइये जानते हैं ‘संकल्प पत्र’ की मुख्य बातें –

भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों- युवाशक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी के सशक्तिकरण का वादा किया गया है। ‘विरासत से विकास’ और अयोध्या में और अधिक विकास का वादा किया गया है। वंचित वर्ग को वरीयता देने और 2025 को जनजातीय गौरव घोषित करने की बात कही गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की बात भी कही गई है।

‘संकल्प पत्र’ में रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने, अमृत भारत और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार करने तथा पेट्रोल के आयात को कम करने का वादा किया गया है।

जन औषधि केंद्र से 80ø दवाई छूट के साथ मिलती रहेगी। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल के हर वर्ग के बुजुर्ग को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने और सूर्य परिवार योजना के तहत करोड़ों परिवारों का बिजली का बिल जीरो करने का वादा किया गया है।

एक देश-एक चुनाव एकल मतदाता सूची की व्यवस्था को जल्द लागू कराया जाएगा। समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) भी लागू की जायेगी।

10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि योजना जारी रहेगी। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. किसान समृद्धि केंद्रों का विस्तार होगा। मछली पालन करने वालों और मोती की खेती करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पाइपलाइन के जरिए सस्ती रसोई गैस घर-घर तक पहुंचाई जाएगी और गरीब की थाली पोषणयुक्त और सस्ती बनाई जाएगी।

सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाएगा, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। 2036 में ओलंपिक का आयोजन किया जायेगा।

2025 जनजाति वर्ष होगा। जनजातीय विरासत पर अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी उनके अनुसार डिजाइन बदलना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर्स को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा।

भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की बात भी कही गई है।