नई दिल्ली (महानाद) : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। इस बार के बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। नये बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कई बड़े एलान किए। बजट में चुनावी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया है। चुनाव वाले बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का एलान किया। इस एलान में बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया है। निर्मला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट होगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बंगाल में 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने तमिलनाडु, केरल और असम के लिए भी बड़े एलान किए. उन्होंने कहा कि 3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल से शुरू होगा। 1100 किमी नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।असम में नेशनल हाईवेज पर 34 हजार करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे।
वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर को बड़ी सौगात देते हुए एलान किया कि हेल्थ सेक्टर का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि साल 2021-22 में रक्षा बजट के लिए 4 लाख 78 हजार 196 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. उन्होंने कहा, श्बजट में रक्षा मंत्रालय को 4,78,195.62 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इसमें से अगर पेंशन की राशि हटा दी जाए तो यह करीब 3.62 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.4 प्रतिशत ज्यादा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान, किफायती आवास कर्ज पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही किफायती आवास परियोजनाएं भी 31 मार्च 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। वित्त मंत्री के इस कदम से रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी आने की संभावना है। साथ ही घर खरीदने वालों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा। इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है।
उधर, बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है।
बैंक डूबने पर समय से मिलेगा पैसा
वित्त मंत्री ने कहा कि किसी बैंक के डूबने पर जमाकर्ताओं से समय से और आसानी से पैसा वापस मिल जाए इसके लिए संशोधित व्यवस्था बनाई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल के बजट में बैंक जमा पर बीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया था। इसका मतलब यह है कि किसी बैंक के डूबने पर जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपये वापस मिलेंगे।
ये हुआ महंगा –
- रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स के लिए कम्प्रेशर
- एलईडी लैम्प, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे पार्ट और उपकरण
- कच्चा सिल्क और कॉटन
- सोलर इनवर्टर और लैम्प
- ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे सुरक्षा कांच, विंडस्क्रीन वाइपर्स, सिग्नल उपकरण
- मोबाइल फोन के उपकरण जैसे पीसीबीए, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स, बैक कवर, साइड की
- मोबाइल फोन चार्जर के उपकरण
- लीथियम आयन बैटरी के लिए कच्चा माल
- इंक कार्टेज और इंक स्प्रे नॉजल
- तैयार लेदर उत्पाद
- नायलॉन फाइबर और यार्न
- प्लास्टिक बिल्डर वेयर
- कट और पॉलिश्ड सिंथेटिक पत्थर
- आयातित रत्न (कीमती पत्थर),
- चमड़े के जूते,
- पेट्रोल-डीजल
ये हुआ सस्ता
सोना-चांदी, इस्पात (स्टील), लोहा, नायलॉन वस्त्र, तांबे की वस्तुएं, बीमा, बिजली, स्टील के बर्तन
बता दें कि बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया। शेयर बाजार में 2000 अंकों का उछाल आया है।
उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। इस बार के बजट में दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व के सभी राज्यों पर जोर दिया गया है।
वहीं, काशीपुर के सुप्रसिद्ध सीए विनय जैन का कहना है कि वित्त मंत्री ने एक बेहतरीन बजट पेश किया है। 75 वर्ष से ऊपर वालों के लिए आयकर रिटर्न माफ करना तथा कारपोरेट टैक्स में कमी कर बुजुर्गों तथा कंपनियों को बड़ी राहत दी है। इससे कंपनियों को लाभ होगा और वे दागुने उत्साह से कार्य करेंगी। उक्त बजट क्रेडिट एजेसियों के जीडीपी के अनुमान (10.2%) को पूरा करने में सहायक बनेगा।
