देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड के के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार करके अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पास भेज दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात निकायों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ हो जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2024 के आसपास ही निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जायेगी। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप चुका है। इसकी एक अनुपूरक रिपोर्ट भी आयोग सरकार को सौंप चुका है। सरकार ने उक्त रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। आयोग की रिपोर्ट को निकाय चुनावों में लागू करने के लिए इसकी नियमावली तैयार की गई है। नियमावली में ही निकाय चुनावों में ओबीसी सीटों का फार्मूला भी शामिल किया गया है।
नियमावली आते ही क्लियर हो जाएगा कि कौन-कौन से नगर निगम, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में ओबीसी के कौन-कौन से पद होंगे तथा सामान्य, एससी व एसटी के कौन-कौन से पद होंगे।
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार जो फार्मूला तैयार किया गया है, उसी के हिसाब से ही पद निर्धारित किये जायेंगे। देहरादून, काशीपुर नगर निगम सहित अन्य निगमों के मेयर की सीट को लेकर भी नियमावली आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
बता दें कि नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारी में जुट गया है।
