देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब सभी सरकारी विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं की जरूरतों को भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जेम (GeM) से खरीदना अनिवार्य किया गया है। ये फैसला शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और मितव्ययिता (कम खर्ची) लाने के मकसद से लिया गया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सचिव वित्त सौजन्या की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उपार्जन में ई-मार्केट प्लेस GeM पोर्टल का उपयोग किया जाना है।इस हेतु भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम-149 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था का विवरण दिया गया है।
इस संबंध में 1 अगस्त को देहरादून स्थित राज्य कर विभाग की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं, कुमाऊं क्षेत्र में भी जल्द ही प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा. जो सामग्री GeM पर उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत लागू होगी।
गौरतलब है कि Government e-Marketplace या सरकारी ई-बाज़ार (GeM) का गठन भारत सरकार ने किया है, जिसे सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। यहाँ से विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं। यह आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के अनुकूल है।
