पंत इंटर काॅलेज विवाद : महानिदेशक का आदेश पढ़ वापस लौटे प्रशासक बनने आये खंड शिक्षा अधिकारी

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी के आदेश के बावजूद पं. गोविन्द बल्लभ पंत इंटर काॅलेज के प्रशासक के रूप में पदभार सँभालने पहुँचे खंड शिक्षा अधिकारी बीएस नेगी कार्यवाहक प्रधानाचार्य से महानिदेशक के आदेश का उल्लंघन करने की दशा में प्रबंध समिति के निर्देशानुसार नियुक्ति देने में असमर्थता व्यक्त करने का पत्र प्राप्त कर वापस चले गए।

आपको बता दें कि पं. गोविन्द बल्लभ पंत इंटर काॅलेज के निलंबित प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक एवं काॅलेज प्रबंधन समिति के बीच चल रहे विवाद का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह घामी द्वारा संज्ञान लेने के बाद महानिदेशक बंशीधर तिवारी द्वारा पुरानी जाँच कमेटी को भंग कर संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में नई जाँच समिति गठित की गयी है, जिसने अपनी जांच भी आरम्भ कर दी है। प्रबंध समिति ने बताया कि 17 फरवरी को महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के बाद भी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करना शासन एवं महानिदेशक के आदेश की घोर अवमानना है।

विदित हो कि कि महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित जाँच कमेटी को निरस्त कर एक नई जाँच कमेटी का आदेश दिनांक 17 फरवरी को दिया गया था, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी की भी इस प्रकरण में भूमिका की जाँच होनी है। परंतु बुधवार को गोविंद बल्लभ पंत इंटर काॅलेज को ई-मेल द्वारा सूचित किया गया कि अपर निदेशक कुमायूं एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया है।

समिति प्रबंधन ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में यह बड़े खेद का विषय है कि महानिदेशक शिक्षा के आदेश के बावजूद भी 20 फरवरी को यह पत्र निर्गत किया गया जो काॅलेज को ई-मेल द्वारा बुधवार को हुआ। यहाँ यह भी तथ्य हास्यास्पद है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी खुद महानिदेशक के आदेश से जाँच के दायरे में है उनको ही चुनाव प्रक्रिया होने तक कॉलेज प्रशासक नियुक्त किया गया है। जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका था कि इस समिति की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं उसके सभी कागजात निलंबित प्रधानाचार्य की अलमारियों में बंद हैं जिसकी चाबी उनसे बार-बार माँगने पर भी जमा नहीं कराई गई है। इसलिए काॅलेज प्रशासन उन कागजों को शिक्षा विभाग में भेजने में असमर्थ है। प्रबंधन द्वारा यह भी सूचना दी गई कि काॅलेज प्रशासन ने इस बात का संज्ञान लेते हुए ई-मेल द्वारा ही जवाब दिया है कि प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये पूर्ण रूप से महानिदेशक शिक्षा के आदेश का उल्लंघन है। इसकी सूचना महानिदेशक को भी भेज दी गई है।

जब इस संदर्भ में जानकारी हेतु खंड शिक्षा अधिकारी बीएस नेगी से फोन पर संपर्क किया गया तो उनका फोन नहीं उठा।