देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने के बाद अब मैदानी क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को राहत देने की तैयारी कर ली है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने घर का नक्शा पास करने के लिए जरूरी शुल्क की दरें घटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं नक्शा पास कराने में अलग-अलग मदों में लिए जाने वाले अलग-अलग शुल्कों को खत्म करते हुए एक ही शुल्क रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।
बता दें कि शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने पदभार ग्र्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास किए जाने के लिए फीस कम करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। भगत ने बताया कि सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों के मामले में 2016 की स्थिति बहाल कर चुकी है लेकिन जहां प्राधिकरण अभी अस्तित्व में हैं वहां भी नक्शा पास करने की दरें कम की जाएंगी।
