उत्तर प्रदेश : पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर सरकार ने जारी की नई नीति

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लखनऊ (महानाद) : हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की नई नीति जारी कर दी है। वर्ष 2015 को आरक्षण का आधार बनाया गया है।

नई आरक्षण सूची को लेकर उ.प्र. सरकार ने सभी जिलों के डीएम को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण सूची जारी की जाएगी। आरक्षण की पहली लिस्ट 22 मार्च को जारी होगी। फाइनल लिस्ट 26 मार्च को जारी की जाएगी।

सभी जिलाधिकारियों को 19 मार्च तक ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 20 से 22 मार्च के बीच इस प्रस्तावित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 23 मार्च तक उम्मीदवार अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 26 मार्च तक सभी आपत्तियों को निस्तारित कर अंतिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

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