देवबंद (महानाद) : कस्बाई व ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को प्रदेश सरकार को मान्यता तथा 60 वर्ष की आयु पार कर चुके पत्रकारों को एक मुश्त 5 लाख रुपये की सहायता तथा 5000 रुपये महीना पेंशन दी जाये ।
उक्त मांग दी क्रिएटिव जर्नलिस्ट फोरम ऑफ नार्थ इण्डिया के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है।
गोविन्द शर्मा ने कहा कि कस्बाई व ग्रामीण पत्रकारिता बड़ी संघर्षपूर्ण और जोखिम भरी हुई है। इस क्षेत्र के पत्रकारों को ना मीडिया संस्थान और ना ही सरकार किसी प्रकार की मदद करते हैं। इस कारण कस्बाई तथा ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार अपनी जीविका चलाने मे असमर्थ होते हैं । शर्मा ने कहा कि कस्बाई व ग्रामीण पत्रकारों के सामने समस्याएं तो बहुत हैं मगर पेट पालने का साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में इन पत्रकारों को सरकार से उम्मीद होती है कि कुछ मदद मिलेगी, मगर ऐसा हो नहीं रहा है।
शर्मा ने कहा कि मैं एक स्पस्ट उदाहरण हूं। वर्ष 1972 में निबंध लेखन में सम्पूर्णानन्द संस्कृृत महाविद्यालय से विशारद करने के बाद दैनिक आज बरेली से पत्रकारिता की शुरुआत करने के साथ देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों दैनिक वीर अर्जुन, मिलाप सन्देश, इन दिनों, कुबेर टाइम्स दिल्ली, पंजाब केसरी दिल्ली व जालन्धर, अजीत समाचार जालन्धर, जागरण में देवबंद तथा लुधियाना में प्रमुख संवाददाता तथा दैनिक रायल बुलेटिन, अभी तक में उपसम्पादक के रूप में कार्य किया और वर्तमान में दैनिक वैलकम इण्डिया गाजियाबाद व दैनिक पश्चिमी प्रान्त बुलेटिन मुजफ्फरनगर सहित कई समाचार पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष मेरी पत्रकारिता का 49 वां वर्ष है।
शर्मा ने बताया कि प्रखर राष्ट्रवादी, कट्टर हिन्दू होने पर उनको समाज और सरकार दोनों से कुछ नहीं मिला है। सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं लेकिन उनको या पत्रकारों को योजनाओं का कोई लाभ नही मिल रहा है।
गोविन्द शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि कस्बाई व ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को
1. साठ साल के बाद 5000 रुपये महीना पेंशन
2. 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
3. 5 लाख रुपये का जीवन बीमा
4. आयुष्मान योजना का लाभ
5 जनपद में कही भी आने जाने के लिए राजकीय परिवहन सेवा में फ्री पास
6. पत्रकार के बच्चों को प्राईवेट स्कूलों मे निःशुल्क शिक्षा
7. प्रत्येक नगर में पत्रकारों को निःशुल्क आवास दिये जाने का प्रावधान किया जाये।
गोविन्द शर्मा ने कहा कि वह इन मांगों को सन 1990 से उठाते आ रहे हैं, पर किसी भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेगी है।
