देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड में आज विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सीएम धामी ने इक्कीस हजार एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख चवालीस हजार का लेखानुदान पेश किया। विपक्ष अभिभाषण पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। बता दें कि सीएम वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु वर्तमान में प्राक्कलित राज्य के समेकित निधि से रू0 624,685,064,000 (रूपये बासठ हजार चार सौ अड़सठ करोड़ पचास लाख चौसठ हजार मात्र) की कुल मांग के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु रू० 211,168,144,000 (रूपये इक्कीस हजार एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि विधि अनुरूप वार्षिक वित्तीय विवरण पारित होने तक लेखानुदान के रूप में अग्रिम स्वीकृत करने का प्रस्ताव विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विधानसभा से पूर्ण बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक पारित कराने व इसके अधिनियम बनने में समय लग सकता है।जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राज्य की समेकित निधि से धनराशि आहरण की आवश्यकता होगी। संविधान के अनुच्छेद 206 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मुख्यतः बचनबद्ध मदों के आहरण हेतु प्रथम चार माह का आय-व्ययक (लेखानुदान) सदन में प्रस्तुत किया गया है। विभागों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 62468.50 करोड़ का बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके प्रथम चार माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022) में होने वाले सम्भावित व्यय हेतु पूर्ण बजट का 1/3 भाग लेखानुदान रू0. 21116.81 करोड़ (इक्कीस हजार एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख) रखा गया है। लेखानुदान के अन्तर्गत कुल व्यय रू०. 21116.81 करोड़ में राजस्व व्यय के अन्तर्गत रू०. 16007.63 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत रू0 5109.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि केंद्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत कुल रू०. 3715 करोड, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत रू०. 593 करोड़ एवं नाबार्ड योजनाओं के अन्तर्गत रू०.270 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वचनबद्ध व्यय में वेतन और भत्तों के अन्तर्गत रू०. 5796 करोड़, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अन्तर्गत रू०. 2229 करोड़, ब्याज भुगतान के अन्तर्गत रू०. 2256 करोड़, ऋण अदायगी के अन्तर्गत रू०. 1563 करोड़ एवं स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के अन्तर्गत कुल रू0 460 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेछ-202 के क्रम में प्रत्येक वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (वार्षिक वित्तीय विवरण) बजट मैनुअल के प्रस्तर-71 के प्राविधानों के अधीन सामान्यतया फरवरी अथवा मार्च में विधान सभा के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है ताकि अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से राज्य के समेकित निधि से सरकारी कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि व्यय हेतु उपलब्ध रहे। इस क्रम में संविधान के अनुच्छेद-206 में निहित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह (अप्रैल 1, 2022 से जुलाई 31, 2022) हेतु विधान सभा के समक्ष लेखानुदान प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
