मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाय है। कोर्ट ने सरकार के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बड़ी राहत देते हुए नोटबंदी को वैधानिक करार दिया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि इसकी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि 6 महीने की अंतिम अवधि के भीतर RBI और केंद्र के बीच परामर्श हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पास विमुद्रीकरण लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद ही निर्णय लिया गया। सरकार के इस कदम ने रातों-रात 10 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन से वापस ले लिए थे। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के बाद हमने पाया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती है क्योंकि यह केंद्र सरकार से निकली है और हमने माना है कि टर्म सिफ़ारिश को वैधानिक योजना से समझा जाना चाहिए।
