नरेश खुराना
काशीपुर (महानाद) : तहसील में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें काशीपुर तहसील के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
आयोग के उपाध्यक्ष और तहसीलदार काशीपुर ने संबंधित शिकायतों को सुना और मौके पर निस्तारण किया। इस अवसर पर तहसील काशीपुर के अधिवक्ताओं ने आयोग के उपाध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की विक्रय भूमि के नामांतरण और धारा 143 के तहत आकर्षक घोषित न किए जाने के संबंध में वार्ता की। अधिवक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का बैनामा रजिस्ट्री तो पंजीकृत किया जा रहा है किंतु तहसील में नामांतरण नहीं किया जा रहा और धारा 143 के तहत उसकी भूमि आकर्षक भी घोषित नहीं की जा रही है जो भूमि आकर्षक घोषित हो रही हैं उनमें वादी की तरफ से हलफनामा लिया जा रहा है कि वह भविष्य में उक्त संपत्ति को विक्रय नहीं करेगा जो स्वामी को उसके अधिकार से वंचित करता है।
अधिवक्ताओं का कहना था कि जो बैनामे पंजीकृत हो चुके हैं उनके नामांतरण लंबित ना रखे जाएं और उनको उनका नामांतरण स्वीकार किया जाए। अधिवक्ताओं ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को भी विक्रय करने का अधिकार दिए जाने की भी बात कही। जिस पर तहसीलदार काशीपुर अक्षय भट्ट एवम अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाकर इस पर चर्चा किए जाने की बात कही।
मौके पर सुनील यादव एडवोकेट, नरेश कुमार पाल एडवोकेट, शादाब हुसैन, अशरफ एडवोकेट, संजय कुमार भारद्वाज एडवोकेट, रोहित अरोरा एडवोकेट आदि उपस्थित थे।
