Uttarakhand News: उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में सरकार से जुड़े मामलो में कमजोर पैरवी पर नाराजगी जताते हुए दो उप महाधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि शासन की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने उप महाधिवक्ता शेर सिंह अधिकारी, उप महाधिवक्ता अमित भट्ट और ब्रीफ होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि जारी आदेश में लिखा है कि कई फौजदारी मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं / जमानत प्रार्थना पत्रों इत्यादि में राज्य की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं किए जाने के संबंध में घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।
बताया जा रहा है कि शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया गया है कि जिन फौजदारी मामलों में पुलिस / राजस्व पुलिस को पक्षकार बनाया जाता है, ऐसे प्रत्येक मामलें में शासकीय अधिवक्ता अपर मुख्य सचिव, गृह / सचिव गृह एवं पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ई-मेल / फैक्स से सूचित करेंगें तथा इस संबंध में एक रजिस्टर (पंजिका) कार्यालय शासकीय अधिवक्ता में पोषित की जाएगी जिन मामलों में दिन प्रतिदिन प्रविष्टि की जाएगी।
