देहरादून (महानाद) : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की दूसरी बैठक सम्पन्न हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है –
1. कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखा जायगा।
2. देहरादून महायोजना 2025 के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को बनाने की अनुमति दी गई है।
3. खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति के अंतर्गत उन विकलांगों को जिनकी आय 4000 रुपये से कम है, अंत्योदय के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई है।
4. कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट देने का फैसला लिया गया है।
5. परिवहन कर्मचारियों को एक मुश्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन अधिकारियों के साथ चर्चा की जायेगी।
6. प्रदेश में मौजूद तीन मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 500 नए पद सृजित किए गए हैं।
7. रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया है।
8. पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।
