प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बैंक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु के समक्ष सचिवालय में इस सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे बैंकों को चिन्हित किया जाए, जो कर्मचारियों को बेहतर पैकेज दे सकते हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी बैंकों द्वारा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज दिए जाने के लिए बैंकों के साथ अनुबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले सामान्य बीमा योजना (GIS) के तहत दिए जाने वाले लाभों को भी वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किए जाने की आवश्यकता है।ऐसे बैंकों के साथ जल्द से जल्द अनुबंध भी किया जाए। इसमें सरकारी कर्मचारियों को जो सामान्य बीमा योजना के तहत लाभ दिया जाता है, उसे अपडेट किया जाए।
गौरतलब है कि देश के विभिन्न बैंक निजी कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारियों को बैंक खातों को खोलने के एवज में कई ऐसी स्कीम का लाभ देते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पाता। खासकर कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज में कर्मचारियों को फ्री इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट और जीरो बैलेंस की सुविधा समेत कई सहूलियतें दी जाती है। इसमें न केवल 30 से लेकर 50 लाख के सामान्य बीमा, बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटियों की शादी से जुड़ी स्कीम भी शामिल हैं। कई बैंक ऐसे भी हैं, जो कर्मचारियों को 6.50 लाख तक का मुक्त जीवन बीमा देने की सुविधा भी दे रहे हैं।
इतना ही नहीं ओवरड्राफ्ट की सुविधा और लोन लेने के दौरान प्रोसेसिंग फीस में छूट भी दी जा रही है।लेकिन अक्सर देखा जाता है कि यह सुविधा बैंकों की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को नहीं दी जाती। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू के सामने बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस अवसर पर सचिव एस.एन. पाण्डेय, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, अरुणेंद्र चौहान एवं ललित मोहन रयाल भी उपस्थित थे।
