पराग अग्रवाल
जसपुर (महानाद) : अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अपने प्रतिष्ठान महुआडाबरा स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
मुकेश कुमार ने बताया कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में किसी नियम या कानून के किसी भी उल्लंघन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न हो। इस नीति के तहत, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन नीति बनाकर पारदर्शिता के साथ काम किया गया। विपक्ष उत्तराखंड सरकार पर अवैध खनन का आरोप लगता था। पहले उत्तराखंड को 200 करोड रुपए राजस्व मिलता था, आज खनन से 1100 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 200 करोड़ रुपए उत्तराखंड को प्रदान किए गए। यह पैसा जनता के कार्यों में लगाया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
मुकेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों ने भी उत्तराखंड की खनन नीति को अपनाते हुए कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले इसके लिए वह जिलेवार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। साथ ही जनता के साथ संवाद कर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सरकार गरीब, असहाय, बेसहारा तथा वंचितों के लिए रोजगार के नए-नए आयाम तलाश रही है। इसके दृष्टिगत सरकार हाईवे रोड किनारे हाट बनाकर लोगों को रोजगार मुहैया कराने जा रही है।
