आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : 210 एलआर एक्ट की फाइलें काशीपुर एसडीएम के यहां स्थानांतरित करने व सर्किल रेट कम करने हेतु समस्त अधिवक्ता न्यायिक व प्रशासनिक कार्याे से विरत रहे। आज तमाम अधिवक्ताओं एवं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सर्किल रेट वापिस करने की मांग की। पैदल मार्च सब रजिस्ट्रार कार्यालय से महाराणा प्रताप चौक तक निकाला गया।
इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में काशीपुर के समस्त अधिवक्ताओं ने न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों का बहिष्कार किया तथा ऐलान किया कि अधिवक्ता अब जन आंदोलन छेड़ेंगे। तहसील परिसर एवं एसडीएम कोर्ट परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया तथा आज भी समस्त न्यायिक कार्यों से विरत रहकर 210 एलआर एक्ट की फाइलें एसडीएम कोर्ट में मंगाने व सर्किल रेट कम करने की मांग की गई।
इस मौके पर बोलते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि न्याय के सिद्धांत की प्रशासनिक अधिकारियों तथा सरकार द्वारा अवहेलना की जा रही है। 210 एलआर एक्ट की फाइलें अभी तक एसडीएम कोर्ट में स्थानांतरित ना करना जिलाधिकारी की जनमानस विरोधी नीति को दर्शाता है आंदोलन का संचालन करते हुए एसोसिएशन के सचिव प्रदीप चौहान ने कहा कि आज आंदोलन है। तहसील परिसर में बैठे सभी अधिवक्ता व उनके अधीनस्थ लोग सामूहिक रूप से इस मांग को उठा रहे हैं और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, यह आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप लेगा व प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा।
तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने 210 एलआर एक्ट की फाइलें शीघ्र स्थानांतरित ना करने व सरकार द्वारा अंधाधुंध सर्किल रेट बढ़ाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि इस तरीके से प्रशासन व शासन की मनमानी नहीं चलेगी। वाद कारी का हित सर्वाेच्च है। अधिवक्ताओं द्वारा रजिस्ट्रार से मिलकर सर्किल रेट शीघ्र कम कराने की मांग की।
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य हरीश नेगी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी कि इस तरह हट की प्रकृति यह प्रदर्शित करती है कि उन्हें जनमानस व न्याय की कोई परवाह नहीं है। वह तानाशाही के ताने-बाने बुनने में माहिर हैं।
इस मौके पर अध्यक्ष संजय चौधरी, सचिव प्रदीप चौहान, उपाध्यक्ष ताजबर अब्बास नकवी, उप सचिव अनिल शर्मा, कोषाध्यक्ष सनत पैगिया, आय व्यय निरीक्षक भास्कर त्यागी, पुस्तकालय अध्यक्ष कैलाश बिष्ट, प्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा एवं रहमत अली खान सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य, अब्दुल सलीम, कश्मीर सिंह, इंदर सिंह, उमेश जोशी, गिरिजेश खुल्बे, रामकंुवर चौहान, वीरेंद्र चौहान, विवेक मिश्रा, आनंद रस्तौगी, धर्मेंद्र तुली, रिजवान अहमद आदि मौजूद थे।
उधर तमाम व्यापारी एवं कांग्रेस जनों में संदीप सहगल एडवोकेट, प्रभात साहनी, अमन बालीआदि व्यापारीगण लोग मौजूद रहे।
उधर, तहसील परिसर में भी अधिवक्ता एवं स्टांप वेंडरों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। 210 एलआर एक्ट की फाइलें जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम कोर्ट में ना भेजने पर शासन द्वारा सर्किल रेट में मनमानी वृद्धि करने पर तहसील प्रांगण में तसील से संबंधित अधिवक्ता, स्टांप वेंडरों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया तथा रजिस्ट्रार से भेंट की। जिसका नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी ने किया तथा संचालन एसोसिएशन के सचिव प्रदीप चौहान ने किया।
इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र सैनी ने कहा कि वादकारियों के हित को अनदेखा किया जा रहा है । जिलाधिकारी को फाइलें एसडीएम न्यायालय भेजनी चाहिए। साथ ही सर्किल रेट में भारी वृद्धि से जनता आहत है।
इस मौके पर बार अध्यक्ष संजय चौधरी, सचिव प्रदीप चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, हरीश नेगी, आनंद रस्तौगी, कश्मीर सिंह, तहसील परिसर से संबंधित अधिवक्ता राजेंद्र सैनी, नरेश खुराना, अशरफ सिद्दीकी, सुधीर चौहान, वसीम, शहजाद हुसैन, अयूब सैफी, पवन कुमार, अय्यूब सैफी आदि उपस्थित थे।
