कालागढ़ (महानाद) : जिला प्रशासन ने 7 मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में कालागढ़ में सिंचाई विभाग के रिक्त 71 आवास सहित 15 अन्य अवैध रिक्त आवासों पर बुलडोजर चलवा दिया।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्णय पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में मंगलवार को रामनगर मोटर मार्ग पर स्थित नई कालोनी में सिंचाई विभाग के 71 रिक्त आवास एवं 15 अन्य अवैध आवास जो रिक्त पाये गये सहित कुल 86 आवासों पर बुलडोजर चलवा कर लगभग 2.1 हैक्टेयर भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के हवाले कर दी गई।
विदित हो कि एनजीटी के आदेशों के क्रम में कालागढ़ के उत्तर दिशा में खड़े सिंचाई विभाग के वर्ष 2018 में अपूर्ण रूप से ध्वस्त किए भवनों को पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण किए जाने के लिए अधिशासी अभियंता सिंचाई शिविर प्रबंध खंड कालागढ़ द्वारा किए गए अनुरोध पर 86 भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। उक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम देने के लिए में जिलाधिकारी द्वारा नामित सात मजिस्ट्रेट (नगर आयुक्त कोटद्वार वैभव गुप्ता, एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी, एसडीएम लैंसडाउन शालिनी मौर्या, तहसीलदार लैंसडाउन दीक्षिका जोशी, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार चंद्रशेखर शर्मा, तहसीलदार कोटद्वार साक्षी उपाध्याय, नायब तहसीलदार कोटद्वार सरदार सिंह चौहान) सहित उप प्रभागीय वनाधिकारी विंदरपाल, थानाध्यक्ष कालागढ़ संजीव ममगांई, एई सिंचाई शिविर प्रबंध खण्ड कालागढ़ विजय कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।
