महानाद डेस्क : मोदी सरकार न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज शनिवार, 24 अगस्त को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। यूपीएस को एक अप्रैल 2025 से लागू किया जायेगा।
आपको बता दें कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन होगा। यदि राज्य सरकार चाहें तो वे भी यूपीएस को अपना सकती हैं। अगर राज्यों के कर्मचारी भी इस स्कीम में शामिल हो जाते हैं तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
आपको बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और सरकार 14 प्रतिशत देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत कॉन्ट्रिब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10 प्रतिशत हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा।
टीवी सोमनाथन ने बताया कि एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा।
सरकार की तरफ से कॉन्ट्रिब्यूशन 14 प्रतिशत से 18.5 प्रतिशत बढ़ाए जाने पर पहले साल 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये खर्च साल दर साल बढ़ता रहेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया किपेंशनधारियों को 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी तथा 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी। वहीं, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी।
