रुद्रपुर (महानाद) : डीएम उदयराज सिंह ने जिला सभागार में विद्युत संयोजन तथा भूमि लीज से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य जनपद में व्यवस्थाओं को कारगर बनाने के साथ ही सरकारी परिसम्पत्तियों को कब्जामुक्त रखना है।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रशासन के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाया जाये और विद्युत कनेक्शन देते समय विभिन्न पहलुओं पर भलि भांति परीक्षण करते हुए ही विद्युत कनेक्शन देना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि निर्धारित सीमा से पुराने कब्जेदारों को बिजली कनेक्शन दिये जायें लेकिन सरकारी भूमि पर किसी भी नए कब्जेदार को विद्युत कनेक्शन न दिया जाये।
डीएम ने अभियंताओं को यह भी स्पष्ट निर्देश दिये कि सरकारी भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शंका होने पर विद्युत महकमे के अभियंता उप जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि की तस्दीक कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एसडीओ को रजिस्टर मेनटेन रखने के निर्देश दिये कि किस-किस क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने विद्युत कनेक्शन देने में दिक्कत वाले क्षेत्रों की जानकारी पत्र के माध्यम से उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश सभी अधिशासी अभियंताओं को दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि विनियमित क्षेत्रों में कनेक्शन देने से पूर्व प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृति जरूर चैक की जाये। उन्होंने जनजाति की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति काबिज होने पर भी कनैक्शन देने की स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये।
डीएम ने निर्देश दिये कि आवासीय भूमि लीज बढ़ाने के लिए सभी तहसील में काउण्टर खुलवाये जायें तथा ऐसे लीज धारकों की लीज नवीनीकरण हेतु रजिस्टर से मिलान करते हुए मौका मुआयना करने और थोक में फाइलें तैयार की जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि पर कब्जा होने से रोकना तथा जनता को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
बैठक में एडीएम जय भारत सिंह, अशोक कुमार जोशी, एससी विद्युत शेखर त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, मनीष बिष्ट, गौरव पाण्डे, राकेश तिवारी, रविन्द्र सिंह बिष्ट, अधिशासी अभियंता विद्युत जीएस कार्की, एसडीओ डीसी गुरूरानी आदि उपस्थित थे।
