देहरादून (महानाद) : रोजगार के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार सस्ते किराए के मकान लेकर आ रही है। केंद्र सरकार की अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग योजना उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। शहरी विकास निदेशालय ने इस योजना के तहत उत्तराखंड के 7 शहरों का चयन किया है, जिनमें पहले चरण में 613 आवास सस्ते किराए पर दिए जाएंगे।
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल इस योजना का ऐलान किया था। इसके तहत दो योजनाएं हैं। पहली तो यह है कि किसी सरकारी भूमि पर कोई प्राइवेट बिल्डर इमारत तैयार करे और उसे आगे किराए पर दे। दूसरी योजना में जिन शहरों में निगम या पालिका के भवन खाली पड़े हुए हैं, उन्हें तैयार करने के बाद किराए के लिए उपलब्ध कराए जाएं।
शहरी विकास निदेशालय ने दूसरी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत देहरादून, हरिद्वार, जसपुर, लालकुआं, लंढौरा, मसूरी और नैनीताल का चयन किया गया है। यहां के निकाय ही किराए पर अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन यह किराया सरकार की दरों से अधिक नहीं होगा।
अभी सरकार के पास देहरादून में 70, हरिद्वार में 17, जसपुर में 84, तथा लालकुआं में 100 भवन किराये के लिए उपलब्ध हैं।
