रुद्रपुर (महानाद) : जन समस्याओं के निस्तारण हेतु शुक्रवार को जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने जिला कार्यालय के एनआईसी सभागार से ई-सामाधन चौपाल की अभिनव पहल की। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की समस्या के आसानी से समाधान के लिए ई-समाधान चौपाल कार्यक्रम की पहल की गई है, जिससे ग्रामीणों के साथ साथ प्रशासन का भी समय व पैसा दोनों की बचत होगी और सरकार जनता के द्वार की परिकल्पना आसानी से साकार होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ई-चौपाल के माध्यम से हम अधिकाधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंचे व लोगों की तकलीफें दूर कर उन्हें राहत प्रदान करें। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह 4 से 7 गांव की सुनवाई का लक्ष्य रखा गया है ताकि वर्ष में जनपद के सभी गांव कवर हो जायें। गांवों को संवाद हेतु ई-कनेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन गूगल मीट, जूम मीटिंग से जोड़ा जायेगा।
पहली ई-सामाधान चौपाल में जनपद के दूरस्थ ब्लॉक जसपुर के ग्राम सूरजपुर तथा खटीमा ब्लॉक के ग्राम मझोला की जनता की समस्याएं सुनी गई। जिसमें फरियादियों द्वारा जसपुर ब्लॉक से 30 समस्याओं एवं शिकायतों के सापेक्ष 17 तथा खटीमा ब्लॉक से 25 समस्याएं एवं शिकायतों के सापेक्ष 17 समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन समस्याओं का निस्तारण मौके पर नहीं हो पाया है, उन समस्याओं का निस्तारण सम्बन्धित अधिकारी 15 दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें और की गई कार्यवाही से सम्बन्धित आवेदक एवं शिकायतकर्ताओं को भी अवगत कराया जाये। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद की समस्त सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर शिकायत निवारण सम्बन्धित अधिकारियों के नाम व दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करें ताकि जनता समस्या होने पर समस्या निस्तारण हेतु उच्चाधिकारियों से तुरन्त सम्पर्क कर सकें।
जसपुर ब्लॉक के ग्राम सूरजपुर से प्रमुख समस्याओं में आदेश सिंह, बाबूगिरी ने राशन कम मिलने की शिकायत की। जिस पर जिलाधिकारी ने प्रत्येक राशन कार्ड धारक को दिये गये राशन का भौतिक सत्यापन कराते हुए जांच रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिये। सुरेन्द्र गिरी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रथम पीढ़ी का प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की जिस पर जिलाधिकारी ने पात्रता के आधार पर एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिये।
जगदीश कुमार ने तालाब खुदाई के नाम पर कोई भी कार्य न होने के सम्बन्ध में शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने अभिलेखों की जांच करते हुए रिपोर्ट जिला कार्यालय में उपलब्ध कराने तथा शिकायतकर्ता का मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी को दिये। इसके साथ ही मनोज सिंह ने दिव्यांग प्रमाण पत्र, मंजूबाला ने आंगनबाड़ी में विद्युत व बिजली की समस्या, तन्नू देवी ने मृत्यु प्रमाण पत्र न बन पाने, मंजू ने विधवा पेंशन, हरि सिंह ने आरटीआई के दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में अपनी समस्या रखी।
खटीमा ब्लॉक के ग्राम मझोला से प्रमुख समस्याओं में चम्पा देवी ने अन्त्योदय राशन कार्ड बनवाने, सुरेश कुमार, वीरपाल ने राशन कार्ड सरेन्डर करने के बाद पात्रता के आधार पर नया राशन कार्ड बनवाने की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी को ग्राम सभा की खुली बैठकें आयोजित कराते हुए राशन कार्ड हेतु पात्र व्यक्त्यिों को चिन्हित करने के निर्देश दिये।
तारावती ने पीएम आवास योजना में आवास की मांग की। जिसपर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी को तुरन्त पात्रता की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये। समस्त ग्रामवासियों ने गांव में बाहरी व्यक्तियों द्वारा आवारा पशुओं को छोड़ने पर रोक लगाने व आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को जनपद की सीमाओं पर गश्त बढ़ाने तथा निर्माणाधीन गौशाला बनने पर आवारा पशुओं को गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिये।
डोली ने घर में शौचालय न होने पर शौचालय बनवाने की मांग की जिस पर जिलाधिकारी स्वजल के माध्यम से शौचालय बनवाने के निर्देश जिला पंचायतीराज अधिकारी को दिये। नीरज ने भूमिहीन एवं आवासहीन होने के कारण आवास की मांग की जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिये। ज्योति ने बिजली का बिल अत्यधिक, दिल की गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने, बिजली का बिल नियमानुसार कम कराने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिये।
ई-समाधान चौपाल में जिला कार्यालय से मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, अपर जिलाधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, परियोजना निदेशक डीआरडीए हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी तारा ह्यांकी, उप जिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह, जिला पंचायतीराज अधिकारी आरसी त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह आदि शामिल थे, जबकि सम्बन्धित ग्रामों में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारियों के साथ ही शिकायतकर्ता एवं आवेदनकर्ता जुड़े रहे।
