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Friday, July 3, 2026
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नियुक्ति पत्र जनसेवा का संकल्प, 187 युवाओं को मिली सरकारी सेवा की जिम्मेदारी: सीएम धामी…

 

देहरादून, 3 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों तथा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों सहित कुल 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेश का दस्तावेज नहीं, बल्कि सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के विश्वास, अपेक्षाओं और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की पहचान उनके पद से नहीं, बल्कि कार्यशैली, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण से होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 के लिए करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 71 हजार से अधिक परीक्षार्थियों में से केवल 182 का चयन हुआ। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की सफलता को उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पद का अर्थ शासन करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। नवचयनित अधिकारियों से उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पहुंचाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप युवाओं का भर्ती परीक्षाओं पर विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के युवाओं को उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए “उत्तराखंड का दशक” के संकल्प को साकार करने में नवचयनित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संविधान, कानून और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ईमानदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया तथा भरोसा दिलाया कि ईमानदारी से काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के साथ राज्य सरकार पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी।

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