बड़ी खबर उत्तराखंड : मोटी फीस के बदले एपीओ परीक्षा पेपर लीक कराकर 100 प्रतिशत पास कराने का दावा, अभ्यर्थियों ने दी तहरीर

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एपीओ परीक्षा में मोटी फीस लेकर पेपर लीक कराकर 100 प्रतिशत पास कराने का दावा करने वाले के खिलाफ 3 अथ्यर्थियों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

अतुल यादव पुत्र आरएन यादव निवासी अपना घर सोसायटी, काशीपुर, शिवदत्त शर्मा एडवोकेट सिविल कोर्ट कम्पाउंड, काशीपुर तथा आशुतोष कुमार पुत्र सीताराम गोविन्द राव निवासी अपना घर सोसायटी, काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि हम तीनों सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रा.) परीक्षा 2021 के अभ्यर्थी हैं। हम सब अभ्यर्थीगणों के व्हाटस एप मोबाइल फोन पर 09/11/2021 व 11/11/2021 को अलग अलग तिथि व समय में 8486634045 व 9082812273 व +62856-4328-3243 व 7067209150 नम्बरों से सन्देश प्राप्त हुये हैं कि वे परीक्षा से तीन दिन पूर्व एपीओ 2021 की (प्रा.) परीक्षा का पेपर उपलब्ध करायेंगे, जिससे हमें 100% सफलता मिलेगी।

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अथ्यर्थियों ने बताया कि इस तरह के मैसेज आने से एपीओ 2021 (प्रा.) परीक्षा के पेपर लीक होने तथा हम सब अभ्यर्थीगणों का डाटा चोरी होना दर्शित होता है। जिससे परीक्षा की पारदर्शिता भंग होने की पूरी आशंका प्रतीत होती है।

ज्ञातव्य हो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना हम अभ्यर्थीगणों का डाटा चोरी ही नहीं हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिन मोबाइल नम्बरों से मैसेजेस आ रहे है उनकी आयोग के अधिकारियों से मिलीभगत न हो। सोशल मीडिया और समाचार पत्र व प्रिंट मीडिया मे उत्तराखंड एपीओ 2021 की प्रारम्भिक परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका और अभ्यर्थीगणों के मोबाइल पर पेपर उपलब्ध कराने सम्बन्धी आयी खबरों से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में ऐसे ही तमाम अभ्यर्थीगणों के डाटा को चोरी किया गया है । इस दशा में इतने बड़े पैमाने पर डाटा चोरी होने से हम अभ्यर्थीगणों के एकान्तता के अधिकार का हनन हुआ है । साथ ही साथ परीक्षा की शुचिता संदेह के घेरे में है।

अथ्यर्थियों ने बताया कि इस सम्बंध में आयोग को ईमेल से जानकारी दी गयी है किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अतएव हम सभी अभ्यर्थीगणों को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की आवश्यकता हुई है। अभ्यर्थियों ने उपरोक्त मोबाइल नंबरों व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं साइबर क्राइम एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते उचित कार्रवाई कर परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है।

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