देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन, परिवहन, पंचायती राज और खेल अवसंरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के लागू होने से राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर को मिली रफ्तार
‘नॉर्थ हर-की-पौड़ी डेवलपमेंट वर्क्स’ के तहत ₹66.34 करोड़ की परियोजना को व्यय वित्त समिति ने मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत सरकार की SASCI योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। पहले चरण में ₹10 करोड़ की धनराशि जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे हर की पौड़ी क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
चारधाम यात्रा के लिए बनेगा आधुनिक निगरानी केंद्र
राजधानी देहरादून में ‘चारधाम मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स सेंटर’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ₹357.84 लाख की लागत से बनने वाला यह केंद्र यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करेगा। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा।
पंचायती राज संस्थाओं को ₹133.68 करोड़ जारी
वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ₹133.68 करोड़ की ‘टाइड ग्रांट’ की पहली किश्त जारी की गई है। इसमें ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों को 10 प्रतिशत और जिला पंचायतों को 15 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है। यह धनराशि पेयजल, स्वच्छता, वर्षा जल संचयन और ODF स्थिति बनाए रखने जैसे कार्यों में खर्च की जाएगी। भुगतान IFMS प्रणाली के माध्यम से 10 कार्य दिवसों में सुनिश्चित किया जाएगा।
खेल अवसंरचना के विकास को भी मंजूरी
SASCI योजना के तहत हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹3636.50 लाख तय की गई है, जिसमें अकादमिक भवन और छात्रावास भी शामिल हैं। इसके अलावा चंपावत में ‘श्री गोलू देवता कॉरिडोर (जोन-ए)’ के पहले चरण के लिए ₹117.22 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार “विकास और विरासत के संतुलन” के साथ उत्तराखंड को पर्यटन, संस्कृति, खेल और ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इन योजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे का विस्तार और जनसुविधाओं में सुधार होगा।
