हिंदू समाज की भावनाओं का हो सम्मान, जज के खिलाफ महाभियोग लाने वालों के विरुद्ध हो कार्रवाई

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : कुमारतनय वैश्य महा सभा समिति काशीपुर ने तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) मंदिर संबंधी विवाद पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की।

आपको बता दें कि कुमारतनय वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने आज एसडीएम अभय प्रताप सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोेधित एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन तमिलनाडु स्थित भगवान कुमार कार्तिकेय (मुरुगन) मंदिरों में पारंपरिक दीपोत्सव ‘आगि वेझा’ से जुड़े विवाद एवं उसके संबंध में आए न्यायिक निर्णय का विरोध करने वाले तत्वों के विरुद्ध संज्ञान लेने की मांग से संबंधित है।

विदित हो कि तमिलनाडु के ऐतिहासिक भगवान कुमार कार्तिकेय (मुरुगन) मंदिरों में सदियों से सम्पन्न होने वाले पारंपरिक धार्मिक उत्सव ‘आगि वेझा’ को लेकर हाल ही में एक कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ था। मामले में हाईकोर्ट ने पूरी संवेदनशीलता एवं धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हिंदू समुदाय के पक्ष में संतुलित निर्णय सुनाया। किन्तु कुछ राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों ने न्यायालय के इस निर्णय को चुनौती देते हुए निर्णय देने वाले न्यायाधीश स्वामीनाथन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने की अनुचित मांग की है।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें –
1. न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण : न्यायाधीश स्वामीनाथन का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुरूप है, अतः उनके विरुद्ध किसी भी राजनीतिक दबाव, धमकी या महाभियोग जैसे कदमों पर कठोर संज्ञान लिया जाए।

2. धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान : केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार को निर्देश दे कि हिंदू धार्मिक परंपराओं, विशेषकर भगवान मुरुगन मंदिरों के पारंपरिक दीपोत्सव को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के सम्पन्न होने दिया जाए।

3. विरोध करने वाले राजनेताओं पर कार्रवाई : न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले राजनेताओं व संगठनों को उचित चेतावनी व आवश्यक कार्रवाई के दायरे में लाया जाए।

4. धार्मिक स्थलों के राजनीतिकरण पर रोक : देशभर में हिंदू धार्मिक स्थलों को राजनीतिक व वैचारिक विवादों में घसीटने की प्रवृत्ति पर केंद्र सरकार कड़ी नीति बनाए।

5. हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान : इस प्रकरण को लेकर देशभर के हिंदू समाज में गहरा आक्रोश है। केंद्र सरकार तत्काल संज्ञान लेकर भारत की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं एवं न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कदम उठाए।

इस दौरान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि भगवान कुमार कार्तिकेय के मंदिरों की परंपराएं सदियों पुरानी हैं, इन्हें रोकने का कोई भी प्रयास धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।

महासभा के रा. उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कहा कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाना लोकतंत्र पर सीधा आघात है। हिंदू समाज की भावनाओं का निरंतर अपमान देशहित में उचित नहीं है। केंद्र सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

कुमारतनय वैश्य महा सभा समिति एवं अन्य संगठनों ने कहा कि वे सदैव धर्म, न्याय और भारतीय संस्कृति के सम्मान के लिए कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सभी प्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार इस विषय को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करेगी।

इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने विश्वास दिलाया कि यह ज्ञापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति एवं भारत सरकार के संबंधित विभागों तक शीघ्र प्रेषित किया जाएगा।

ज्ञापन देने वालों में राकेश कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुमारतनय वैश्य महा सभा समिति), गौरव गुप्ता (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), सिमरन गुप्ता (सदस्या), एसपी गुप्ता (अध्यक्ष, सर्व वैश्य समाज काशीपुर), शशिकांत गुप्ता (जिला मीडिया प्रभारी, हिंदू राष्ट्र शक्ति), वेद प्रकाश (हिंदू वादी समाजसेवी) शामिल थे।