नागरिक सुरक्षा के अवैतनिक स्टाफ को भत्ते के रूप में कोई धनराशि देने की मांग न करना अफसोसनाक : मधुर शर्मा

गाजियाबाद (महानाद) : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में हुई नागरिक सुरक्षा संगठन के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग में नागरिक सुरक्षा के अवैतनिक स्टाफ को भत्ते के रूप में कोई धनराशि देने की मांग न करने पर आरटीआई कार्यकर्ता मधुर शर्मा ने अफसोस जताया है।

शमा्र ने कहा कि शासन की ओर से 31 रुपये का मानदेय तय है। दिल्ली में किसी भी माध्यम से कुछ पैसा कार्य लेकर भत्ते के रूप में दिया जाता है।’ होम गार्ड और पीआरडी जवान को भी बेहतरीन ड्रेस के साथ सैलरी/भत्ता मिल रहा है। फिर नागरिक सुरक्षा का सिर्फ विस्तार करने के साथ-साथ भत्ते पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं किया गया? या फिर योगी आदित्यनाथ के समक्ष सिविल डिफेंस के कार्यों के महत्व का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार क्यों किया गया ताकि उनका ध्यान सैलरी/भत्ते की तरफ गया ही नहीं और अगर उन्होंने सैलरी और भत्ते की बात कही है तो उसे न्यूज में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया?

शर्मा ने कहा कि सन 1962 में पुनर्गठन कर नए नियम और नए एक्ट 1968 के बाद संशोधन एक्ट 2005 मुख्य रूप से प्रभावी होने के उपरांत भी स्वयसेवकों/वार्डनों की पूर्ण लगन, मेहनत और ईमानदारी के कारण आज सिविल डिफेंस का अस्तित्व है। होमगार्ड भी पहले स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत थे। आज एक पुलिस कांन्स्टेबल के बराबर की सैलरी ले रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के सामने सिविल डिफेंस के कार्यों और वार्डनों के योगदान का सही ढ़ंग से प्रस्तुतिकरण किया जाये और सैलरी/भत्ते की मांग पर अति आवश्यक जोर दिया जाये तो संभवतः मुख्यमंत्री जरूर इस मुद्दे का कुछ ना कुछ हल अवश्य ही निकालेंगे।

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