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Tuesday, February 17, 2026
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काशीपुर नगर निगम में लगा शिविर, जन समस्याओं का हुआ निस्तारण, मेयर बाली ने लगाई 2 जेई की क्लास

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : उत्तराखंड सरकार के निर्देशानुसार संचालित महत्वाकांक्षी अभियान ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ के अंतर्गत आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को नगर निगम काशीपुर के प्रांगण में एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जन-सामान्य की शिकायतों को न केवल सुना गया, बल्कि उनका मौके पर ही निस्तारण कर सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाया गया। वहीं विकास प्राधिकरण के दो जेई की शिकायतें मिलने पर मेयर दीपक बाली भड़क गये और दोनों जेई को मंच पर बुलाकर उनकी जमकर क्लास लगाई। एक जेई को तो उन्होंने कह दिया कि वे उनसे अब काशीपुर में काम नहीं करवायेंगे।

शिविर के दौरान विभिन्न केन्द्रीय व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया। मौके पर कुल 185 शिकायतों का पंजीकरण कर उनका त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान श्रमिकों को कंबल व छाते का वितरण भी किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर दीपक बाली एवं विधायक त्रिलोक सिंह चीमा द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त रविन्द्र सिंह बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला सहित सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल व शालिनी नेगी, स्वास्थ्य निरीक्षक मनोज बिष्ट मौजूद रहे। साथ ही, सभी वार्डों के पार्षदगण, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और निगम के कर्मचारी गणों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

आपको बता दें कि जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया के आदेशानुसार, यह अभियान पूर्व में 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित था, जिसे शासन के निर्देशों के क्रम में अब 20 फरवरी 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों को कवर करना है जो अब तक छूट गए थे।

शिविर में राजस्व, ग्राम्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास तथा शहरी विकास विभाग नगर निगम काशीपुर सहित कुल 24 विभागों के अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कैंप के उपरांत क्षेत्र भ्रमण कर पात्र व्यक्तियों के आवेदन भरवाएं ताकि कोई भी व्यक्ति केंद्र व राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। बहुउद्देशीय शिविर में अनेक पात्र स्त्री पुरुषों को श्रम विभाग द्वारा कंबल एवं छतरी वितरित किए गए।

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