लखनऊ (महानाद) : उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए विधि आयोग ने मसौदा बनाना शुरु कर दिया है। सूत्रों के अनुसार दो से ज्यादा बच्चें पैदा करने वाले लोगों का मिल रही सब्सिडी बंद करने और सरकारी योजनाओं में कटौती की जा सकती है।
रविवार को उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विस्फोटक होती जनसंख्या के कारण अनेकों समस्याएं पैदा हो रही हैं। रोजगार, स्वास्थ्य सेवायें, अन्न तथा निवास जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए।
वहीं मित्तल ने कहा कि उनका बयान किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है। न ही वह मानवाधिकारों को चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम यूपी की जनता को यह संदेश नहीं देना चाहते कि हम किसी धर्म विशेष या किसी के मानवाधिकारों के खिलाफ हैं। हम बस ये चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं पहले उन लोगों के लिए उपलब्ध हों जो देश की जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर अपना योगदान दे रहे हैं।
बता दें कि विगत 10 जून को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी गरीबी कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जोर दिया था और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को जनसंख्या नियंत्रण उपायों की दिशा में काम करने और जागरूक करने की बात कही थी।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि राज्य सरकार द्वारा आवास योजना शुरू की जा सकती है तो दो बच्चों के लिए नियम कानून भी बनाए जा सकते हैं।
