मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सरकार को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्थगनादेश मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी । जिसके बाद से प्रदेश सरकार पर दबाव बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया था कि सरकार महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को कायम रखने के लिए कानून बनाएगी और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी।
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