देहरादूनः उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर हाई पावर कमेटी के गठन किया है। कमेटी एक महीने के अंदर पंचायती राज मंत्री को सभी प्रकरणों के संबंध में समिति अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर शासन को उपलब्ध कराएगी और गैर विभागीय सदस्यों के पारिश्रमिक मानदेय के निर्धारण का प्रस्ताव निदेशक पंचायती राज द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की नियमावली के गठन, संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों का हस्तांतरण और पंचायती राज एवं जिला पंचायत के अलग-अलग संवर्गों के मर्जर किए जाने से संबंधित प्रकरणों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश पर सचिव पंचायती राज नितेश कुमार झा ने हाई पावर कमेटी का गठन करते हुए पंचायती राज निदेशक बंशीधर तिवारी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है।
कमेटी में संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, उप निदेशक मनोज तिवारी, सेनि. अपर सचिव (वित्त सेवा), पीएस खरे, सेनि. संयुक्त सचिव विधायी विभाग, उत्तराखंड शासन/ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. एनके पंत को कमेटी का सदस्य और संयुक्त सचिव पंचायतीराज ओंकार सिंह को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है. उप समिति में ओंकार सिंह संयुक्त सचिव पंचायती राज विभाग उत्तराखंड शासक समन्वयक के रूप में नामित रहेंगे।
