Uttarakhand News: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के बहुचर्चित रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। जहां एक ओर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए चार हजार से ज्यादा घरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ हजारों पीड़ित लोग सड़क पर उतर आए है। पीडित धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाई कोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा था। जिसके बाद आज बुधवार को रेलवे व प्रशासनिक अमला बनभूलपुरा में पूरे लावलश्कर के साथ उतरेगा। पिलर लगाने के साथ ही अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए जाएंगे। वहीं वनभूलपुरा क्षेत्र में पीड़ितों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद हैं।
बताया जा रहा है कि 40,000 से भी ज्यादा की आबादी को हटाना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कोर्ट ने जल्द ही कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अब रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमित बस्ती खाली कराने के लिए मुनादी और पब्लिकेशन के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा। रेलवे चिनहींकरण के इस काम को एक – दो दिनों में पूरा किया जाएगा। जिसके बाद भूमि को खाली कराने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
