उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों को अब यात्रा और 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकेगा। राजकीय शिक्षक संघ की लंबित मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। इसके साथ ही कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार ये बैठक शिक्षा निदेशालय में हुई। बैठक में राजकीय शिक्षक संघ ने कई मुद्दें रखें। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब हर 3 महीने में प्रांतीय कार्यकारिणी की विभाग के साथ बैठक होगी इसके अलावा अंतर मंडलीय तबादले वन टाइम सेटेलमेंट के आधार पर किए जाएंगे वेतन विसंगति को भी दूर किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि शिक्षकों ने मांग की है कि अधिक छात्र संख्या वाले राजकीय इंटर कालेजों में उप प्रधानाचार्य का पद सृजित करने, शिक्षकों को स्वतः सत्रांत एवं स्थायीकरण का लाभ दिए जाने, पदोन्नति एवं तबादलों पर अनिवार्य रूप से काउंसिलिंग की व्यवस्था करने, पहले की तरह प्रशासनिक पदों पर प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों को भी पदोन्नत किए जाने का विकल्प दिए जाने एवं अटल उत्कृष्ट स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से हटाकर फिर से इन्हें उत्तराखंड बोर्ड में शामिल करने की मांग की गई।
वहीं शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों को दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि योजना को सभी के लिए बहाल किया जाए। सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति की जाए, शिक्षक शिक्षा संवर्ग की नियमावली बनाई जाए। ऐसे सभी शिक्षकों को जिन्हें 5400 रुपये ग्रेड पे देय है, उन्हें राजपत्रित घोषित किया जाए। वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर अंतरमंडलीय तबादले किए जाएं और वरिष्ठ व कनिष्ठ शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाए।
