देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने आज बड़ फैसले लिये हैं।
कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम बोर्ड भंग करने व नजूल नीति में संशोधन सहित निम्न बिंदुओं पर मोहर लगाई गई।
अब डॉक्टर बाहर से दवाई नहीं लिखेंगे। दवाई बाहर से लिखने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। सभी सरकारी अस्पतालों में अब सरकार की ओर से मुफ्त दवाएं मिलेंगी।
अतिथि शिक्षकों को अब मूल जनपदों में तैनाती दी जाएगी।
अब पूर्व सैनिको को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जायेगा। 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल 1 सप्ताह के भीतर निकाला जाएगा ।
नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। लंबे समय से निकले हुए 24 लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मालिकाना हक मिलेगा।
पॉलिटेक्निक सेंट्रो में संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का निर्णय लिया गया।
कोविड-19 किए गए कर्मचारियों को 31 मार्च तक देहाती दिए जाने का निर्देश।
मृतक आश्रितों में अब पौत्र पौत्री को भी शामिल किया गया।
देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया गया है। इसका प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखा जायेगा।
परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय।
कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी। विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार।
