पराग अग्रवाल
जसपुर (महानाद) : अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने बुधवार को तहसील, एसडीएम कार्यालय सहित कोतवाली का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कोतवाली में मौजूद पुलिस अधिकारियों से एससी/एसटी प्रकरणों की जांच के साथ ही जाति, स्थाई, आय, प्रमाणपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया की स्थिति को भी जाना। उन्होंने लंबित प्रमाणपत्रों को जल्द जारी करने को कहा। प्रमाणपत्रों में प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी।
एससी कमीशन आयोग उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने जसपुर कोतवाली, उपजीलाधिकारी कार्यालय और तहसील का निरीक्षण करने के उपरान्त लंबित पड़े एससी के मुकदमों और तहसील में भूलेखों का संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि कोतवाली जसपुर का निरीक्षण किया गया जहां एससी/ एसटी के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं जिनमें से दो मुकदमो में एससी/एसटी होना नहीं पाया गया है और दो मुकदमों में चार्जशीट न्यायालय में भेज दी गई है और साथ ही लोगों को मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया गया है एक हफ्ते के अंदर धनराशि उपलब्ध कराकर रिपोर्ट दी।
वहीं, एसडीएम कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें 143 के 23 केस लंबित हैं, जिनको लेकर बताया गया है जो एससी/एसटी के जमीन के मामले है उनकी जांच करने के बाद ही बिक्री की जाए साथ ही दाखिल खारिज के लिए पूर्ण सावधानी बरत कर कार्यवाही की जायेगी।
इस दौरान सीओ वंदना वर्मा, कोतवाल प्रकाश सिंह दानू, एसएसआई अनिल जोशी, एसआई कौशल भाकुनी, हरीश आर्या, विनय मित्तल, नीमा पपोला समेत उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियो सहित नगर के सभ्रांत नागरिक मौजूद रहे।
