कोरोना के बावजूद लगतार काम में जुटे हैं मुख्यमंत्री तीरथ रावत, करोड़ों रुपये के विकास कार्यों को दी मंजूरी

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देहरादून (महानाद) : मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद क्वारंटाइन रहते हुए लगातार काम में जुटे है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चैकीदारों की भांति राजस्व के ग्राम प्रहरियों के मानदेय को 1200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

वहीं, तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने जिन विभागों के अन्तर्गत कार्यों को वित्तीय स्वीकृतियां दी है उनमेंः-

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लोक निर्माण विभाग- लोक निर्माण विभाग के तहत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में 03 मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु 166.64 लाख रूपये, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला में 03 कार्यों हेतु 2084.48 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य हेतु 264.75 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

आपदा प्रबंधन पुर्नवास- आपदा प्रबंधन पुर्नवास के अन्तर्गत जनपद चमोली के तहसील थराली में ग्राम हल्दिया गांव के 12 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु 51 लाख रूपये तथा गैरसैण में ग्राम सनेड लगा जिनगोड़ा के 01 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु 44.50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी- मुख्यमंत्री ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार नेटवर्क योजना हेतु 381.14 लाख रूपये, नेशनल ई-गर्वनेंस योजना मद में स्टेट डाटा सेंटर का RAM उच्चीकरण हेतु 186 लाख रूपये, विधानसभा भवन तक ओवरहैड फाइबर बिछाकर कनेक्टीविटी प्रदान करने हेतु 70 लाख रूपये की मंजूरी दी है।

नागरिक उड्डयन- तीरथ रावत ने पिथौरागढ़ के डीडीहाट (ग्रमानन पापो) में हैलीपैड के निर्माण हेतु 30.85 लाख रूपये, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के गैस्ट हाउस में रेनोवेशन के कार्य हेतु 13.82 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

समाज कल्याण- मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के निर्माण कार्यो हेतु 65.36 लाख रूपये, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 30.10 लाख रूपये तथा वृद्धा पेंशन, विधवा पेशंन, दिव्यांग पेशन, राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृति विषयक 5961.04 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता- मुख्यमंत्री ने जल संस्थान की 08 चालू निर्माणाधीन नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं हेतु 1148.588 लाख रूपये, पेयजल निगम की डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखयार्जी अर्बन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 04 चालू योजनाओं हेतु 672.47 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है।

वन एवं पर्यावरण- केन्द्र पोषित योजना इन्टीग्रेटिड वाल्डलाईफ हैवीटेंड योजना के अन्तर्गत 207.35 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति- मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 38 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

ग्राम्य विकास- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।

शहरी विकास- नगर निगम हरिद्वार की अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना हेतु 1934.18 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।

युवा कल्याण- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत डीनापानी में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 99.56 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है।

ऊर्जा अनुभाग- पिटकुल के अन्तर्गत संचालित REC और PFC वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं हेतु 64 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इसे अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नगर पंचायत लालकुआं के अन्तर्गत स्लाटर हाउस के निर्माण हेतु 43.87 लाख रूपये, नगर पंचायत नन्दप्रयाग के अन्तर्गत पशु शरणालय/गौसदन निर्माण हेतु 11.66 लाख रूपये तथा जिला पंचायत हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने विषयक 51 करोड़ 05 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी है।

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