उत्तराखंड में अब आम जन पर मंहगाई की मार पड़ने वाली है। बताया जा रहा है कि अब राज्य में यूजर चार्जेस बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। अब हर साल पहली अप्रैल को सरकारी सेवाओं के एवज में वसूले जा रहे यूजर चार्जेस में पांच फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका आदेश जारी किया गया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को प्रचलित बाजार की महंगाई से जोड़ने के लिए शासन ने आदेश जारी किए है। जिससे अब अस्पतालों में पर्ची शुल्क, रोगों की जांच का शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस व उसका रिन्यूवल, आरसी, वाहनों का ट्रांसफर, आय प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, खाता-खतौनी की नकल, रजिस्ट्री की नकल, पेयजल बिल, समेत कई अन्य विभागीय सेवाओं के एवज में यूजर चार्ज बढ़ जाएगा। जो पहली अप्रैल को पांच फीसदी बढ़ जाएगा।
बताया जा रहा है जनसेवाओं की मरम्मत और देखरेख के लिए धनराशि प्राप्त करने के लिए यूजर्स चार्ज में बढ़ोतरी की जाएगी। अभी तक विभागों के स्तर पर तीन से पांच वर्ष के अंतराल में उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने की प्रवृत्ति थी, जो एकमुश्त अधिक दिखाई देता था। लेकिन अब हर साल पांच फीसदी शुल्क बढ़ाया जाएगा। सभी विभागों को अपने-अपने वेब पोर्टल एप के माध्यम से यूजर चार्ज लेने के लिए यूपीआई की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
